जारी भएको चार महिनामै नयाँ संविधानमा संशोधन

काठमाडौं । नयाँ संविधान घोषणा भएको चौथो महिनामै संशोधन भएको छ । सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा कांग्रेस सांसदद्वय फरमुल्लाह मन्सुर र मिनेन्द्र रिजालद्वारा दर्ता गरिएका संशोधन प्रस्तावलाई थपेर परिमार्जनसहित पारित गरिएको छ ।

संविधान संशोधनका पक्षमा ४६८ सांसद उभिएका छन् । ७ सांसद विपक्षमा थिए । संशोधनको पक्षमा उभिएका सांसदको संख्या हाल कायम रहेको ५९६ सांसद संख्याको दुई तिहाईभन्दा बढी हो ।

असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा मधेस केन्द्रित दलले असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारले संशोधन गर्न बाध्य भएको हो । सुशील कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले सरकारका कानुनमन्त्री नहरि आचार्यले असोज २० गते नै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

नयाँ संविधानको धारा ४२, ८४ र २८६ लाई संशोधन गर्न सरकारले अघि बढाएको मूल विधेयकमाथि कांग्रेस, एमाओवादीसहितका सांसदले २४ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेखित ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्नेमा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने संशोधन थपिएको छ ।

यसैगरी धारा ८४ मा जनसंख्या निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधार भनिएकोमा ‘जनसंख्यालाई मूख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मान्ने संशोधन थपिएको छ ।

संविधान संशोधन विधेयकमाथि दुई दिनसम्म भएको छलफलपछि शनिबार निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । विधेयकमाथिको सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले जवाफ दिएका थिए । उनले संशोधनले तराई मधेसका पार्टीले उठाएका माग सम्बोधन हुने दाबी गरे ।

संशोधनमा मधेसी मोर्चाले भने असन्तुष्टि जनाएको छ ।