निर्माता संघमा अध्यक्षको उम्मेरद्वारी घोषणा गरेर अमेरिका उडे आकाश (एजेन्डा सहित)

निर्माता तथा निर्देशक आकाश अधिकारीले निर्माता संघको आउँदो साधारण सभामा अध्यक्षको रुपमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । मंगलबार अमेरिका उड्नुपुर्व आकाशले निर्माता संघको अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेरद्वारी घोषणा गरेका हुन् । निर्माता संघमा अध्यक्षको रुपमा जिम्मेवारी दिए आफ्नो कार्यकालमा निम्न लिखित एजेन्डाहरु अघि सारेका छन् :

१. निर्माता संघ
विश्व चलचित्रको मानचित्रमा चलचित्र निर्माता भन्नाले व्यापारी, लगानीकर्ता मात्र नभएर बौद्धिक व्यवसायीको रुपमा समेत हेरिने गरिन्छ । त्यसैले यस चलचित्र निर्माता संघको गरिमा सधै उच्च राख्न स्वदेश तथा विदेशमा रहेका चलचत्रिसंग सम्बन्धित संघसस्थाहरुसंग सहकार्य गरी संघ र हामी निर्माताहरुको गरिमालाई सधै उच्च राख्ने प्रयास गर्नेछु ।
क) यस गरिमामय संस्थाले चलचित्रक्षेत्रको समग्र विकास, विस्तार तथा चलचित्रकर्मीको पेशागत हकहितका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसको ठिक विपरित केही वर्षयता संघ आन्तिरक समस्यामै अल्मलिरहेको तितो यथार्थ हामीमाझ रहेको छ । आर्थिक संकट तथा अन्य पेशागत समस्याहरु समेत समाचारमा सार्वजनिक भइसकेको सन्दर्भमा निर्माता संघको अध्यक्षको रुपमा यसको उपस्थिति सबैमाझ अनभूत हुनेगरी काम गर्नु मेरो पहिलो प्राथमिकता रहनेछ ।
ख) निमार्ता संघलाई समयानुकुल चलायमान रुपमा प्रविधि मैत्री बनाउदै अगाडी बढाउदै संघले गर्ने हरेक गतिविधीलाई सम्पूर्ण सदस्यहरुमाझ प्रस्ट रुपमा राख्न सस्थाको आधिकारिक वेभसाइट र सामाजिक सञ्जालहरु मार्फत सार्वजनिक गरिनेछ ।
ग) निर्माता संघ नेपाली चलचित्र क्षेत्रको गरिमामय संस्था हो । यसको गरिमा तबसम्म कायम रहन्छ जबसम्म यसले बौद्धिक क्रियाकलापद्धारा फिल्मकर्मीलाई उत्साहित गर्ने काम गरिरहन्छ । त्यसैले निर्माता संघले फिल्मसम्बन्धी कार्यशाला,गोष्ठि, अन्तक्रिया आदि गरेर नेपालका निर्मातालाई विश्व अनुभवसँग जोड्ने प्रयत्न थाल्नेछ ।

२. निर्माता
निर्माताहरुको व्यवसायिक स्वार्थ रक्षार्थ स्थापना भएको संस्था हुनाले संघसँग आबद्ध सदस्यको हकहितका लागि काम गर्ने वचनवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
क) व्यवस्थित फिल्म प्रदर्शन ः पालो प्रणाली खारेज भएर निर्माताले धेरै राहत महसुस गरेको अनुभव गरेको छु । तर विगत केही वर्षयता आवश्यक संख्या भन्दा दोब्बर चलचित्र बन्नाले हरेक हप्ता दुई तीन नेपाली फिल्म एकसाथ रिलिज हुनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । यसको समाधान निकाल्न जरुरी छ । म मेरो कार्यकालमा यसका लागि न्युतम समझदारीको प्रस्ताव अगाडी सार्नेछु ।
ख) बजारको खोज ः नेपाली फिल्मको हकमा माग भन्दा आपूर्ति ज्यादा भएको अवस्था छ । यसका लागि आपूर्ति रोक्ने भन्दा पनि माग बढाउन जरुरी छ । अर्थात फिल्मको बजार खोज्न जरुरी छ । यसका लागि छिमेकी मुलुकका नेपाली बाहुल्य क्षेत्रमा नेपाली फिल्म चलाउन पहल गर्न सकिन्छ । म मेरो कार्यकालमा यो सम्बन्धि पहल गर्नेछु । भारतको दार्जिलिंग, सिक्किम, बर्मा र विदेशतिर पनि नेपाली समुदायको बाक्लो उपस्थिति रहेको स्थानको पहिचान गरी त्यहाँ नेपाली फिल्म नियमित चलाउन पहल गर्न सकिन्छ । जसका लागि बजार खोज्नुनै मेरो प्राथमिकता रहनेछ ।
ग) विदेशी नियोगसँग सम्पर्क ः भाषा, कला, साहित्य, सूचना र सम्बाहक सशक्त माध्यम चलचित्र नै हो । चलचित्र समाजको दर्पण हो । विश्वका प्राय सबै देशहरुले चलचित्रको माध्यमबाट आफ्नो भाषा, साहित्यको जगेर्ना तथा प्रचार प्रसार गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा समेत विभिन्न देशहरुले समय समयमा आफ्नो देशका चलचित्र देखाएर फेस्टिभल गर्दै आइरहेकोे हामी सबैले देखेका छौं । विश्वभरी रहेको करिब ८५ राजदुतावास र काउन्सिलहरुमा संस्कृतिक विभाग रहेको अवस्थामा यसै गरी नेपाली फिल्मको फेस्टिभल गर्ने काम कुनै पनि दूतावासले गरेका छैनन् । मेरो उम्मेदवारी निर्माता संघले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी विस्वभरी रहेको राजदूतावासहरुमा सांस्कृतिक विभाग अन्गर्तत विभिन्न समयमा नेपाली चलचित्रको महोत्सव गराई नेपाली फिल्म प्रवद्र्धन सम्बन्धी गतिविधि गर्ने गराउने प्राथमिकता रहेको छ ।
सेन्सर सम्बन्धी व्यवस्था ः
क) नेपाली फिल्म निर्माताले विदेशमा एकदमै झन्झट बेहोर्नु परेको अवस्था छ । भारतकै उदाहरण लिने हो भने पनि नेपाली फिल्म भारतमा सेन्सर गर्न एकदेखि दुई महिनासम्मको झन्झटिलो प्रक्रिया, समय र एकदेखि डेढलाखसम्म खर्च लाग्ने गरेको छ । तर नेपालमा विदेशी फिल्मको सेन्सर गर्नु पर्यो भने एक दिनमा सबै प्रक्रिया पूरा हुन्छ र पैसा पनि २० हजार भन्दा बढी लाग्दैन । यसको मतलब विदेशी फिल्मलाई समेत लामो समय लगाउनु पर्यो भन्ने हैन, यदि कुनै नेपाली निर्माताले भारत वा अन्य देशमा फिल्म चलाउन खोज्छ भने उसलाई पनि यत्तिकै सहज हुनपर्यो जत्ति नेपालमा छ । निर्माता संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भए सेन्सर सम्बन्धी यो असमानता हटाउनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाल नियोग वा व्यक्तिहरुसँग यस विषयमा छलफल गरी असमान व्यवस्थालाई समान बनाउने प्रयत्न गर्ने मेरो प्राथमिकता रहनेछ ।
ख) नेपालमै पनि सेन्सर सदस्य र निर्माताबीच दूरी देखिएको अवस्था छ । सेन्सरले फिल्म सेन्सर गर्दा अनावश्यक दृश्य काट्न लगाएको आरोप रहँदै आएको छ । सेन्सरले फिल्मको विषयवस्तु अनुसार भाषाको प्रयोग भए भएनभएको मूल्यांकनमा चुक्दै आएको देखिन्छ । मेरो कार्यकालमा यो सम्बन्धी विवाद न्युनीकरणका लागि प्रयत्न हुनेछ ।
बक्स अफिस ः
क) बक्स अफिस लामो समयसम्म चर्चाको विषय रहँदै आएको छ । निर्माताको लगानीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय लगभग सुस्ताएको अवस्था छ । चलचित्र विकास बोर्डसंगको सहकार्यमा चलचित्र क्षेत्रसंग सम्बन्धित विभिन्न पेशागत संगठन लगायत अन्य सरोकारवाल सस्थाहरुको सहयोगमा बक्स अफिस लागू गर्ने वातावरण बनाउन प्रयत्न गर्नेछु ।
विदेशी लगानी :
क) नेपाली चलचित्र निर्माणका लागि विदेशीले स्वदेशी चलचित्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था राज्यको रहेको छ, जसले गर्दा उच्च लगानिको गुणस्तरीय सिनेमा निर्माण गर्न रोक लगाइएको निर्माताको रुपमा हामीलाई भान हुन्छ । तर राष्ट्रियस्वार्थ प्रतिकुल नहुने गरी नेपाली फिल्म निर्माणमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । नेपाल सरकारलाई यस विषयमा सचेत गराई फिल्म निर्माणमा विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गर्नेछु ।
चलचित्र नीति : 
सरकारले चलचित्र नीति बनाएर लागू समेत भयो भनेको अवस्था छ । तर निर्माताले यसको अनुभूति गर्न पाएका छ्रैनन् । चलचित्र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिनेछु ।
कोटा सिस्टम :
सरकारले पारित गरेको फिल्म नीतिमै विदेशी फिल्मलाई कोटा सिस्टममा रिलिज अनुमति दिनुपर्ने बुँदा राखिएको छ । निर्माता संघ पनि नेपाली फिल्मको विकासको लागि विदेशी फिल्ममा कोटा प्रणाली रहनुपर्ने पक्षमा छ । वितरक र हलवालालाई समेत असर नपर्ने गरी यसको अवधारणा बनाउन निर्माता संघ लाग्नेछ ।

सुटिङ सम्बन्धी समस्या :
निर्माताले आफ्नै देशमा भनेको ठाउँमा सुटिङ गर्न नपाउने अवस्था छ । जसका कारण चाहेजस्तो सिनेमा निर्माण गर्न असमर्थ छौ । त्यसैगरी चलचित्रको कथा अनुरुप सिनेमा निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौ । आधुनिक र पूर्ण सुविधा सम्पन्न इन्डोर स्टुडियो नभएका कारणले समेत धेरै निर्माताले चाहे अनुसारको फिल्म सुटिङ गर्न सकिरहेका छैनन् । राज्य स्वयमबाट समेत चलचित्रको छायांकनको लागि आवश्यक पर्ने स्थान सुरक्षाको कारण देखाई सुटिङ्ग अनुमति दिनबाट पन्छिन खोज्छन । के सुरक्षाको जिम्मा राज्यको हैन र?(जस्तैः त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल) राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व भुक्तानी गरेपछि हामीलाई आवस्यक पर्ने लोकेसनमा सुटिङ्ग गर्न पाउनु प¥यो, हैनभने त्यसको विकल्पमा राज्यले स्टुडियोको व्यवस्था गर्नुप¥यो । भएको केही सिमित सुविधायुक्त स्टुडियोमा बाध्यात्मक रुपमा चलचित्रको छायांकन गर्नुपरेको अवस्था छ । यस सम्बधमा आवश्यक गृहकार्य गरी सम्बन्धित निकायमा पहलकदमी गरिनेछ ।
फिल्म पाइरेसी : 
पछिल्लो समय पाइरेसीका कारण पनि निर्माताहरु मारमा पर्दै आएका छन् । हलमा लाग्दा लाग्दै फिल्म पाइरेसी हुँदा निर्माताले लाखौं रुपैंया गुमाउनु परेको छ । यसको समाधानका लागि आवश्यक खाका तयार गरी दिर्घकालिन समस्याको सूचिमा राखि पूर्ण तयारीका साथ सम्बन्धित निकाय र संगठनहरुसितको समन्वयमा ठोस कदम चालिनेछ