काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले यहाँस्थित कूटनीतिक समुदायलाई नेपालको समसामयिक राजनीतिक अवस्थाको बारेमा जानकारी गगराएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री थापाले नेपालस्थित कूटनीतिक निकायका प्रमुखहरुलाई सरकारको विदेश नीतिका बारेमा जानकारी गराउँदै नयाँ संविधान भारी बहुमतका आधारमा संविधानसभाले पारित गरेको बताउनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा मंगलवार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

विसं २०६३ पछिको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु नयाँ संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै उनले ढिलै भए पनि जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको चाहना पूरा भएको बताए ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधान जारी गर्ने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट भएको सहयोग र शुभेच्छाका लागि धन्यवाद दिदिै उनले संविधान कार्यान्वयनको जटिल कार्यमा पनि निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरे ।

नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानवअधिकार, आवधिक निर्वाचन, वयस्क मताधिकार, पूर्ण पे्रस स्वतन्त्रता, निश्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी शासनलगायत व्यवस्थालाई संविधानको प्रस्तावनामा नै प्रतिबद्धता गरिएको जानकारी गराएका थिए ।

Kamal Thapaसंविधानमा सबै जातजाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका हकअधिकारको व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको जानकारी गराउँदै उहाँले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दा फरक लिङ्ग तथा समुदाय हुनुपर्ने व्यवस्थाको बारेमा बताएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

नयाँ संविधानअनुसार हालै मात्र राष्ट्रपति र सभामुखमा महिला निर्वाचित भएको अवगत गराउँदै उपप्रधानमन्त्री थापाले संविधान जारी भएसँगै मुलुक नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको बताएका छन् ।

संविधानका केही विषयलाई लिएर केही मधेस केन्द्रित दलहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताउँदै उहाँले संविधान एक गतिशील दस्तावेज भएकाले असन्तुष्ट दलका जायज माग वार्ता र संशोधनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिने बताए ।

“मधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधनका लागि सरकारले मेरो नेतृृत्वमा वार्ता समिति बनाएको र वार्ता समितिले धेरै चरणमा उच्चस्तरीय वार्तासमेत गरिसकेको छ”–उनले भने, “असन्तुष्ट दलका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्तावसमेत संसदमा दर्ता गरिसकेको छ” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उपप्रधानमन्त्री थापाले उक्त प्रस्तावले असन्तुष्ट दलका मागअनुसार नै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायत माग सम्बोधन गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

उनले सीमाङ्कनका सम्बन्धमा प्रमुख दल र असन्तुष्ट दलका प्रतिनिधि रहने एक उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने र सो संयन्त्रले दिने प्रतिवेदनका आधारमा तीन महिनाभित्र प्रदेश सीमाङ्कनको समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको जानकारी गराएका थिए ।

उनले संविधान जारी भएलगत्तै दक्षिणी सीमानाकामा आपूर्तिमा अवरोध भएको तर हाल बिस्तारै सुधारोन्मुख रहेको अवगत गराए। साथै, उनले हाल वीरगन्ज–रक्सौल नाकाबाहेक सबै नाका सुचारु भएको आफूले खबर पाएको बताए ।

वीरगन्ज–रक्सौल नाका सामान भित्र्याउने मुख्य केन्द्र रहेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री थापाले सो नाका सञ्चालन नभएसम्म आपूर्तिको अवस्था सामान्य नहुने बताए । “हामीले सीमानामा अवरोध गर्दै आएका असन्तुष्ट दललाई आन्दोलन रोक्नका लागि निरन्तर अपिल गर्दै आएका छौं, उनले भने ।

खाद्यान्न, औषधिलगायत महत्वपूर्ण सामग्रीको लामो अवधिसम्म आपूर्तिमा अवरोधले मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुने बताउँदै उनले यसबारेमा हामीले सम्बन्धित भारतीय अधिकारीसँग पनि छलफल गरिरहेको र केही दिनमै आपूर्ति सामान्य अवस्थामा फर्किने अपेक्षा गरे ।

नेपालले शान्ति मिसनको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भूमिकालाई महत्व दिएको बताउँदै उहाँले यसमा नेपाल सदैव प्रतिबद्ध गरेको दृढता व्यक्त गरे ।

उनले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण ऐन पारित गरी त्यसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत नियुक्तिलाई पूर्णता प्रदान गर्नुका साथै पुनःनिर्माणको थालनीसमेत सुरु भइसकेको अवगत गराएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । रासस

For More videos Log on to Mazzako TV