काठमाडौं  । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २४ हजार ३७६ सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।

आव २०७१/७२ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने सार्वजनिक पदधारण गरेका कुल तीन लाख ६१ हजार १०७ जना पदाधिकारीमध्ये तीन लाख ३६ हजार ७३१ जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएको प्रतिवेदन केन्द्रले आज सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति विवरण सहभागिताको क्षेत्रगत बनोट हेर्दा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक वर्ग १४.५९ प्रतिशत छ भने त्यसपछि क्रमशः स्थानीय निकायका १३.०७ प्रतिशत, निजामती ९.२३ प्रतिशत, सैनिक ६.५९ प्रतिशत, प्राध्यापक २.६९ प्रतिशत र प्रहरी ०.२४ प्रतिशत रहेका छन् ।

Pmo-Officeआव २०७१/७२ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा मन्त्री र सांसदसमेत छन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुभएको छैन भने पूर्व ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवाली र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री निलम केसी (मैनाली) ले समयपश्चात् मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

त्यस्तै, ३७ जना सांसदले विवरण बुझाएका छैनन् भने १५ जना सांसदले समयपश्चात् मात्र विवरण बुझाएका केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्मका नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग

यसैबीच पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रसम्मका प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, मन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

पूर्वराजबन्दी एवं राजनीतिकर्मी कृष्ण केसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाइ दर्ता गरेको सो मुद्दामा भोलि सोमबार बिहान ११ बजे बहस हुने बताइएको छ ।

निवेदनमा जिम्मेवार सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनित वा निर्वाचित हुँदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिएको वा अद्यावधिक नगरिएको भन्दै निजहरुको हैसियत अस्वाभाविक र अमिल्दो देखिएमा सबैलाई कारबाही गर्न एक अधिकारसम्पन्न संसदीय छानबिन समिति गठनलगायत माग गरिएको छ ।

For More videos Log on to Mazzako TV