काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सानो र छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाएर देश र जनताको हितमा फटाफट काम गरौँ भनेर सोचेको भएपनि परिस्थिति त्यसको प्रतिकूल देखिएको बताएका छन् ।

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नयाँ संविधान र सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा जवाफदेहिता’ विषयको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

‘म चाहन्थेँ अलि सानो, छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाएर ड्याङ कि ड्याङ काम गरौं । धेरै कुरा त्यसका प्रतिकूल रहे । यसका निम्ति शायद समय लाग्छ कि जस्तो छ’ , प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘प्रारम्भमै सबै कुरा ठीक गर्छु भन्दा ठीक नहुने रहेछ । ठीक बाटो समातेर अघि बढ्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखेको छु ।’

KP OLiनयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक आर्थिक उन्नति र विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताउँदै उनले भने – आन्दोलन, असहमति र असन्तुलनको नाममा लगातार अरूको बाँच्न, हिँड्न, पढ्न पाउने मानवअधिकारको हनन कोही कसैबाट हुनुहुन्न ।’

उनले प्रदेशको सीमाबारे खुल्ला भएको बताउँदै अध्ययन टोलीले वस्तुगत र तथ्यगत अध्ययन गरेर ल्याएपछि पूर्वाग्रह र जिद्दी गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उल्लेख गरे ।

संविधानलाई अवमूल्यन गर्ने, संवैधानिक हैसियत घटाउने प्रयासस्वरुप आइरहेको विचारको अब कुनै अर्थ नरहने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने , ‘संविधानसभाबाट विधि प्रक्रिया पूरा गरेर धेरै सुदृढ र संवैधानिक हैसियतका साथ संविधान आएको छ । यो संविधानलाई हिजोको जस्तो थिच्न, मिच्न कसैले पनि सक्दैन । यो ठूलो उपलब्धि हो ।’

मुलुकको भौगोलिक, जातीय, आर्थिक र सामाजिक विविधतालाई बुझेर राष्ट्रिय एकता बलियो हुने संविधान निर्माण गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी थियो ।

संविधानमा सबैको भावना प्रतिनिधित्व भएको छ
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्कीले संविधानमा भाषागत र मसिना त्रुटि भए पनि सबैको भावना प्रतिनिधित्व भएको भनी सराहना गरिन् । उनले भनिन्, ‘संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राजनीतिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता रहेको छ ।’

आयोजक संस्था प्रकाशकीय अदालत एवम् प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले मुलुकलाई सङ्क्रमणबाट दिगो शान्तितिर उन्मुख गराउने दिशामा जारी भएको संविधानको सहज कार्यान्वयनका लागि धाराहरु परिवर्तनीय र लचिलो, सुरक्षाको प्रत्याभूति र विधिको शासन, मौलिक हकका प्रावधान कार्यान्वयनका लागि बलियो अर्थतन्त्र आवश्यक रहने बताए ।

सो अवसरमा न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले न्यायपालिकाको जवाफदेहिता र चुनौती तथा सार्वजनिक प्रशासनको संरचना र कर्मचारी प्रशासनका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

For More videos Log on to Mazzako TV