मज्जाको अनलाईन, कार्तिक १५ गते, आइतवार, २०७२,  काठमाडौं । 

निर्णायक हुने भनिएको सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीचको वार्तामा बल्ल  विवादको केन्द्रमा रहेको प्रदेश सीमाङ्कनको विषयले प्रवेश पाएको छ ।

आइतवार साँझ तिनकुनेस्थित सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालको भएको वार्तामा दुवै पक्षले आफ्ना एजेण्डामा लचकताका साथ प्रस्तुत भएको दावी गरेका छन् । यद्यपि वार्ता कुनै ठोष निष्कर्षमा भने पुग्न सकेन ।

दुवै पक्षले वार्ता सकारात्मक बनेको र खासगरी मुख्य माग सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कन विषयमा प्रगतिउन्मुख छलफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

मोर्चाले उठाउँदै आएका कतिपय मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आजको वार्तामा मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइतेको उपचार, मृतकलाई क्षतिपूर्ति दिने र झुठा मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा सरकारले लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा वार्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण र सकारात्मक बनेको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।

आन्दोलनरत दलले बारम्बार उठाइरहेको प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयमा आजको वार्तामा सघन रुपमा अत्यन्तै गम्भीरताकासाथ कुराकानी भएको र सरकारको तर्फबाट आन्दोलनरत पक्षले सीमाङ्कनबारे उठाएका मागलाई दृष्टिगत गर्दै ती मागलाई राजनीतिक सहमति कायम गरी संवैधानिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उपप्रधानमन्त्री थापाले बताए ।

‘आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासंग आजको वार्तामा प्रदेश सिमांकनवारेमा राजनैतिक सहमति कायमगरि संबैधानिक प्रकृयाबाट सम्बोधन गर्न सकिने विकल्प पेश गरियो’, वार्ता पछि मन्त्री थापाले आफ्नो फेसवुक पेजमा लेखेका छन् ।

उपर्युक्त विषयमा दलीय सहमति जुटाउन आवश्यक गृहकार्य गरी चाँडोभन्दा चाँडो वार्ता गर्नेगरी आजको वार्ता टुङ्गिएको छ ।

Govt- Madeshi Morcaha meetingउपप्रधानमन्त्री थापाको भनाइअनुसार आजको वार्तामा आन्दोलनरत पक्षले माग गरेबमोजिम सरकारी मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै सीमाङ्कन विषयलाई गम्भीरताका साथ लिइएको र अन्य महत्वपूर्ण विषयलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ ।

मोर्चाले उठाउँदै आएका कतिपय मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकामा मोर्चाले पनि वार्तालाई उपलब्धिमूलकरुपमा लिएको छ ।

मोर्चाको एकघटक सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालका नेता रामबाबु राउतले आजको वार्ता औपचारिक रुपमै सीमाङ्कनको विषयमा प्रवेश गरेको र सरकारी पक्षले सकारात्मकरुपमा लिएको बताए ।

‘आजको वार्तामा हामीले सीमाङ्कनबारे प्रस्तुत गरेको एजेण्डामा उहाँहरु (सरकारी वार्ता टोली) ले सकारात्मकरुपमा लिनुभएको छ । उहाँहरुकै अनुसार यसमा उच्चस्तरको समितिको आवश्यकतापर्ने र आवश्यक गृहकार्य गरेर आगामी वार्ता तय गर्ने निर्णय भएको छ’, राउतले भने,‘ आजको सबभन्दा राम्रो पक्ष भनेको हाम्रा एजेण्डामा राजनीतिक तहबाट निर्णय गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेससमेतको सहभागितामा निश्चित समय तयगरी पुनः बस्ने सहमति भएको छ ।’

नेता राउतले वार्ता सकारात्मक बने पनि आन्दोलन भने यथावत् रहने र सरकारले जतिसक्दो चाँडो वार्तालाई परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मोर्चाले उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुरुप मधेसमा दुई प्रदेशसहितको प्रदेश हुनुपर्ने बटमलाइन बनाएको छ । सरकारले भने सङ्घीय आयोगमार्फत उक्त विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने सरकारी धारणा राख्दै आएको छ ।

For More videos Log on to Mazzako TV